ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर मिलेगा अखबारों को विज्ञापन

ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर मिलेगा अखबारों को विज्ञापन

ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर मिलेगा अखबारों को विज्ञापन — सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तैयार की अंक प्रणाली एजेंसी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रकाशन मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के लिए एक नई प्रकाशन मीडिया विज्ञापन नीति बनाई है। नीति में सरकारी विज्ञापन जारी करने को आसान बनाने और समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित…

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गरीबी में जी रहे खिलाड़ियों को पांच लाख की सहायता

गरीबी में जी रहे खिलाड़ियों को पांच लाख की सहायता

गरीबी में जी रहे खिलाड़ियों को पांच लाख की सहायता — परिवार के इलाज के लिए भी मिलेगी सहायता — मृत्यु पर परिजनों को ​मिलेंगे दस लाख ब्यूरो। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों को मिलने वाली आर्थिक मदद और इलाज व अन्य मदों में मिलने वाली सहायता को बढ़ा दिया है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय कल्याण कोष में संशोधन किया गया है। खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1982 में हुई थी। कोष की स्थापना पुराने दौर के उन…

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यौन शोषण की शिकार महिलाओं को तीन लाख की सहायता

यौन शोषण की शिकार महिलाओं को तीन लाख की सहायता

— बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में होगा संशोधन — ट्रांसजेंडर के लिए भी की गई है व्यवस्था ब्यूरो। सरकार बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना में संशोधन कर रही है और वित्तीय सहायता राशि को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर रही है। इस योजना में बजट प्रावधान को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर तकरीबन 47 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने का प्रस्‍ताव है। श्रम एवं रोजगार राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)बंडारू दत्तात्रेय ने प्रस्‍तावित योजना की घोषणा करते समय यह जानकारी दी। जहां एक ओर सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर पड़े…

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एससी—एसटी अत्याचार निवारण संशोधन कानून पास

एससी—एसटी अत्याचार निवारण संशोधन कानून पास

एससी—एसटी अत्याचार निवारण संशोधन कानून पास ब्यूरो। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 अप्रैल, 2016 को बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर की जयंती पर अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून, 2016 को अधिसूचित कर दिया। संसद ने 2016 में अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून, 1989 में संशोधन किया था ताकि अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को अत्याचार से बचाने के लए कड़े प्रावधान लाए जा सकें। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बन चुके हैं। इन नियमों से अत्याचार के शिकार लोगों को मिलने वाले न्याय में तेजी…

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महिलाओं के लिए फोन में होगा पैनिक बटन

महिलाओं के लिए फोन में होगा पैनिक बटन

महिलाओं के लिए फोन में होगा पैनिक बटन — संकट की घड़ी में कर सकेगी इस्तेमाल — सामान्य और स्मार्ट फोन में होगी सुविधा ब्यूरो। दूरसंचार विभाग ने ‘मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नियम 2016’ अधिसूचित कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जून, 2014 में एक पहल के रूप में मोबाइल फोन में एक पैनिक बटन लगाने का मुद्दा उठाया था। यह जरूरी समझा गया था कि गंभीर संकट में फंसी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह आवश्‍यक है कि…

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